आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ सरगुजा संभाग ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

रायपुर ,18-अक्टूबर-2020 ,आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ सरगुजा संभाग ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष को तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के अति महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यों को लगभग 9850 कर्मचारी संस्था प्रबंधक,लेखापाल, लिपिक, ऑपरेटर,चौकीदार, मिलकर सफलतापूर्वक प्रदेश के लाखों कृषि को जमीनी स्तर पर जो वेतन में निष्पादित करते आ रहे विश्व स्तरीय नोबेल कोरोना वायरस 99 प्रतिशत कार्यालय बंद थी तब भी हमारी सहकारी समिति के कर्मचारी खाद,बीज एवं धान परिवहन का कार्य जान जोखिम में डाल के कार्य को अपनी पूरी लगन और निष्ठा से संपूर्ण कर रहे थे उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश के मुखिया ईदगाह भाटा धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहुंचकर जन सुविधाओं में अपनी सरकार आने पर मांगों की पूर्ति होने के आश्वासन प्रांतीय संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित किया था परंतु दुख की बात यह है इतने लंबे समय के बाद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया जिससे पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी हतोत्साहित व अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार है :

1 प्रदेश के 1333 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान हेतु वेतन अनुदान पंजीयक की अनुशंसा अनुदान $50 प्रति वर्ष प्रदान किया जाए

2 प्रदेश के 1333 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50% के स्थान पर 100% समिति के संस्था प्रमुख एवं प्राबंधक पद पर संविलियन करते हुए बैंगन रिक्त पदों पर समिति के अन्य कर्मचारियों को 100% संविलियन के माध्यम से किया जाए।

3 सहकारी समिति सेवा नियम 2018 के संशोधन हेतु संघ द्वारा दिनांक 3:10 2019 को प्रेषित मांग में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास दिनांक 11-11-2019 सहकारिता मंत्री के पद दिनांक 3:10 2019 पर अनुसूचित तत्काल लागू किया गया।

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के अति महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यों को लगभग 9850 कर्मचारी संस्था प्रबंधक,लेखापाल, लिपिक, ऑपरेटर,चौकीदार, मिलकर सफलतापूर्वक प्रदेश के लाखों कृषि को जमीनी स्तर पर जो वेतन में निष्पादित करते आ रहे विश्व स्तरीय नोबेल कोरोना वायरस 99 प्रतिशत कार्यालय बंद थी तब भी हमारी सहकारी समिति के कर्मचारी खाद,बीज एवं धान परिवहन का कार्य जान जोखिम में डाल के कार्य को अपनी पूरी लगन और निष्ठा से संपूर्ण कर रहे थे उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश के मुखिया ईदगाह भाटा धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहुंचकर जन सुविधाओं में अपनी सरकार आने पर मांगों की पूर्ति होने के आश्वासन प्रांतीय संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित किया था परंतु दुख की बात यह है इतने लंबे समय के बाद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया जिससे पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी हतोत्साहित व अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है।